(१) आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको परिवारलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषि मध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ बढीमा देहाय बमोजिमको क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराउनेछ:-
(क) आवासको लागिः
(१) काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाकाको शहरी क्षेत्रमा एकसय तीस वर्ग मीटर,
(२) उपखण्ड (१) मा उल्लिखित क्षेत्रबाहेकको अन्य क्षेत्रमा तीन सय चालीस वर्ग मीटर ।
(ख) कृषिको लागिः
(१) तराई र भित्री मधेशमा दुई हजार वर्ग मीटर,
(२) हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्ग मीटर ।
स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि,-
(१) "आयोग" भन्नाले ऐनको दफा ५२ख,. को उपदफा (६) बमोजिम गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सम्झनु पर्छ ।
(२) "शहरी क्षेत्र" भन्नाले जनसङ्ख्या, जनघनत्व, शहरी सेवा सुविधा, शहरी पूर्वाधार, आर्थिक क्रियाकलापको सम्भावनाको आधारमा शहरी क्षेत्र भनी प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको शहरी क्षेत्र वा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र शहरी क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।
(२) उपनियम (१) को उपखण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि/ काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध-गराईने छैन ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले बसोबास बा आवाद कमोत गरी आएको स्थानमा नै निजहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराइनेछ ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्था भई निज बसोबास गरिआएको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएमा आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी छनौट गरेको अन्य स्थानमा आवास वा कृषि प्रयोजनको लागि भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेछ;ः-
(क) ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा
(४) मा उल्लिखित जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गरेको,
(ख) कसैको निजी घरजग्गामा: भाडा तिरी वा नतिरी आवाद कमोत गरेको,
(ग) भूउपयोग सम्बन्धी “प्रचलित “कानून बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण विपरीत भई आवास वा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने भएको ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको जग्गामा बसोबास गरेका वा आवाद कमोत गरेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आयोगले तोकेको स्थानमा उपनियम (१) बमोजिमको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी योजनाबद्ध ढङ्गले जग्गा विकास गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(६) कुनै भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीले बसोबास वा आवाद कमोद गरी आएको जग्गा यी नियमहरु बमोजिम आयोगले उपलब्ध गराउने जग्गाको क्षेत्रफलभन्दा घटी भई सो जग्गाको सट्टा आयोगले उपलब्ध गराउने अन्य स्थानमा जग्गा लिन चाहेमा निजलाई उपनियम (१) मा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी अन्य स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ ।
तर त्यस्तो भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीले निजले उपभोग गरी आएको सो जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गर्न छाड्नु पर्नेछ ।
(७) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकृम्बासीले आफूले आवाद कमोत गरी आएको जग्गा उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुने जग्गाको हदभन्दा बढी हुने भई त्यस्तो आवाद कमोत गरेको सबै जग्गा पाउन दाबी गरेमा त्यस्तो भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नियम ४१ग. मा उल्लिखित जग्गाको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी नियम ४१च. बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर लिई निजलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
(८)“यस नियम बमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई कृषि प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराएको जग्गा कृषि बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
(९) यस नियम बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउँदा: एउटै बस्तीमा सम्भव भएसम्म सबैलाई समान क्षेत्रफल हुने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।